बन्दैन सँविधान

माओबादीले आफूलाई सँकटका बेला साथ दिने जातीय समूहहरुलाई हार्न नसकेर अथवा बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो राज्यमा अराजकता र भद्रगोल सृजना गरेर क्रान्ती सम्पन्न गर्नको लागि यसको पक्षपोषण गरेको कुरा बुझ्न सकिन्छ तर कम्युनिष्टका मुलभूत तीन तत्व सर्वहाराबादी अधिनायकत्व,जनबादी केन्द्रियता र एकदलीयता विधिवत रुपमा त्यागिसकेको एमाले पनि माओबादीका पछि लाग्नु रहस्यमय र उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।

—ईन्द्र क्षेत्री

सँविधान जारी गर्ने समयसिमा जति नजिकिँदै छ त्यति नै राजनैतिक दल, लक्षित समुदाय तथा सरोकारवालाहरुका बीच मतभेदहरु सतहमा अवतरित हुँदै छन । राजनैतिक तहमा राज्यको शाशकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र राज्यको पुनरसँरचना तथा जनस्तरमा जातीय आधारमा राज्य बिभाजनले ज्यादा ध्यान खिँचेको छ । सँविधान सभाको राज्यपुनरसँरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातीय आधारमा राज्यको नक्शाङ्कन गरेपछि आमबेचैनी व्हात्तै बढेको छ । समितिले नेपालका दश प्रमूख जातीका नाममा राज्य विभाजन गर्ने र तत्–तत् राज्यमा तत्–तत् जातीलाई अग्राधिकार दिने प्रस्ताव गरे पछि अन्य जाती तथा समुदायले नयाँ नेपालमा आफू ठगिन लागेको महसुस गर्न थालेका छन् । दुई प्रमूख बामपन्थी दल एनेकपा (माओबादी ) र नेकपा (एमाले)को यस सवालमा मिलोमतो देखिए पछि सर्वत्र चिन्ता छाएको छ । यस बारे एमाले भित्रै विबाद देखिएको भए पनि विबादकै बीचबाट उसले यस्तै अरु दुई–चारवटा निर्णय हानिदियो भने सँविधानको चरित्र अधिनायकबादी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । नेपाली काँग्रेसले राज्य पुनरसँरचना सम्बन्धमा आफ्नो सँस्थागत अवधारणा समितिमा पेश गर्न नसके पनि यसबारेमा उसले लिएको अडान सही छ । मधेशबादी दलहरु समग्र राज्यको पुनरसँरचना भन्दा पनि मधेश एक प्रदेशको मुद्दामा यसरि उल्झिएका छन् मानौँ मधेश बाहेक नेपाल देश सँग उनिहरुको कुनै सरोकार नै छैन ।

सँविधान लेखनको क्रममा दलहरुका सैद्धान्तिक अवधारणाहरुको टकराव सतहमा देखिनु स्वभाविक हो । मुलुकका दुइ ठूला दल मध्ये नेपाली काँग्रेसले परम्पराबादी सँसदीय लोकतान्त्रीक धारको नेतृत्व गर्दछ भने माओबादीले सास्त्रीय साम्यबादी धारको । नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रीक मुल्य र मान्यताबाट विचलित हुन सक्दैन । उता माओबादी कुनै न कुनै रुपमा सँविधानमा जनबादका भ्रूणहरु छिराउन प्रतिबद्ध छ । सँविधानसभाका विभिन्न समितिहरुमा मूख्यतः यिनै दुई सैद्धान्तिक धारहरुका बीच अन्तरविरोध प्रकट भयो भने आगामी दिनमा सँविधान सभामा निर्णायक द्धन्द्ध पनि यिनै दुई धार बीच हुनेछ । यी दुई प्रमूख दलको परस्पर विरोधी बैचारिक आधार नै सँविधान निर्माणको प्रमूख र एकमात्र तगारो हो । अतः सँविधान निर्माणको चर्चा गर्दा यी दुई दलका सैद्धान्तिक अवधारणा,मान्यता,उद्देस्य र औचित्यको प्रकाशमा विवादास्पद विषयहरु माथि बिचार गर्नु आवस्यक हुन्छ ।

१–राज्यको शाशकीय स्वरुप

सँघिय नेपालको शाशकीय स्वरुपका बारे नेपाली काँग्रेस र एनेकपा (माओबादी) का बीच तिब्र मतभिन्नता रहेको छ । नेपाली काँग्रेस स्थापनाकालदेखि नै वेष्टमिन्सटर शैलीको पधानमन्त्रीय पद्धतिको पक्षमा उभिएको छ भने एनेकपा माओबादी कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा छ । लोकतन्त्रमा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जो सँग रहँदा पनि खासै फरक पर्ने होइन तर यी दुई दलहरु कार्यकारी अधिकार कसमा रहने भन्नेमा मात्र सिमित छैनन् । यसमा यी दलहरुको आधारभूत सैद्धान्तिक निहितार्थ र अविस्वास लुकेको छ । नेपाली काँग्रेसको लागि राष्ट्रपति कार्यकारी रहेमा पनि खासै फरक पर्दैन तर माओबादीका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिएको छ । माओबादीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरित न्यायपालीकाको सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको अवधारणाले काँग्रेसलाइ झस्काएको छ । त्यसै गरि माओबादीले लोकतन्त्रको आत्मा मानीएको बहूलबादको विरोध मात्र गरिरहेको होईन कि आफूसँग असहमति राख्ने दलहरुलाई प्रतिबन्धित गर्ने सम्मको ईरादा राखेको छ । उसका यी अडानहरुको भित्री उद्देस्यप्रति नेपाली काँग्रेस सुसूचित छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रका यी आधारभूत मूल्य–मान्यताहरुका बिरुद्ध कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन । एमाओबादी जसरि आफ्ना शास्त्रीय मान्यताहरुबाट टसमस हुन तयार छैन त्यसै गरि काँग्रेस पनि यस पल्ट उसलाई शँकाको लाभ दिएर लोकतन्त्रलाई जोखिममा हाल्ने पक्षमा छैन ।

२– राज्यको पुनरसँरचना र जातीय अग्राधिकार

नेपाली समाज सदीयौँदेखि ब्राम्हणबादी एकात्मक शाशन पद्धतिबाट मात्र पीडित छैन अपितु विभिन्न जात–जाती र समुदायबीचमै परस्परमा विभाजन,भेदभाव र मनमुटावबाट पनि पीडित छ । १० वर्षे माओबादी सशस्त्र बिद्रोहले समाजमा रहेका तिनै भावनालाई राजनैतिक वाणी प्रदान ग-यो । पहिले यो सामाजिक बिकृतिको रुपमा मात्र सिमित रहेकोमा अहिले यसले राजनैतिक शक्तिहरुलाई कब्जामा लीएर राज्य विभाजन गर्ने सम्मको उच्चता हाँसील गरिसकेको छ । सँविधान सभा राज्य पुनरसँरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले बहुमतले पारित गरेको जातीय अग्राधिकार सहितको सँघीय नेपालको नक्सा यसैको प्रतिफल हो । मुलुकको अमूल्य नीधिको रूपमा रहेका जातीय,भाषिक,भौगोलिक र साँस्कृतिक विविधता नै अहिले समस्या भैदिएका छन । सँविधान सभामा यो नक्सा हुबहु पारित हुने हो भने नेपाल राष्ट्र विघटन भएको घोषणा पनि सँगसँगै गरिदिए हुन्छ ।

माओबादीले आफूलाई सँकटका बेला साथ दिने जातीय समूहहरुलाई हार्न नसकेर अथवा बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो राज्यमा अराजकता र भद्रगोल सृजना गरेर क्रान्ती सम्पन्न गर्नको लागि यसको पक्षपोषण गरेको कुरा बुझ्न सकिन्छ तर कम्युनिष्टका मुलभूत तीन तत्व सर्वहाराबादी अधिनायकत्व,जनबादी केन्द्रियता र एकदलीयता विधिवत रुपमा त्यागिसकेको एमाले पनि माओबादीका पछि लाग्नु रहस्यमय र उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । विष रोपेर अमृत फल्दैन । सिद्धान्तनिष्ठ माक्र्सबादीहरुले अग्राधिकार सहितको जातीय राज्य र आत्मनिर्णय सहितको क्षेत्रीय राज्यको पक्षपोषण गर्दैनन् । जातपात र धर्मकर्मलाई अफिम ठान्ने सिद्धान्त बोकेका दलहरुले जातीय मुक्ति र धर्म रक्षाका कुरा गर्नु बेइमानी हो । भनिन्छ “जहाँ बिचारको राजनीति सकिन्छ,त्यहिँबाट जातपात,धर्म र सम्प्रदायको राजनीति शुरु हन्छ ।” सँविधान सभामा प्रस्तुत गरिएको समितिको यो प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने र आवस्यक परे जनमत सँग्रहमा जाने रणनीतिमा काँग्रेस रहेको छ । उसको यस कदममा अधिकाँश नेपाली जनताको समर्थन रहने कुरामा शँका छैन । पहिचानको लागि राज्यको जातीय नामाकरण गर्ने हदसम्म काँग्रेस सहमत हुन सक्ला तर जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार काँग्रेसले नमान्ने स्पष्ट भैसकेको छ ।

३–सेना समायोजन र शान्ती प्रकृया

ईतिहाँसमा काँग्रेस–एमालेले पनि हतियार उठाएकै हन । एमाओबादीले पनि हतियार उठायो । तर शान्तीपूर्ण राजनीतिमा काँग्रेस–एमाले निःशस्त्र रुपमा समावेश भएका हुन भने माओबादीले हतियार र लडाकुहरु कायमै राखेर सत्ता विचरण ग-यो । समयक्रममा सार्वजनिक भएका विभिन्न तथ्यहरुबाट एमाओबादी सत्ता कब्जाको मन्सुबामा रहेको कुरा “ओपन सेक्रेट” भैसकेको छ । यसका लागि नेपाली सेनामा आफ्ना लडाकुहरु घुसाएर समुच्चा सँगठन कब्जा गर्ने उसको योजना तुहिए पनि लडाकुहरुलाई कायम राखेर, नेपाली सेनामा विभाजन ल्याएर वा त्यसलाई हतोत्साही गरेर सत्ता कब्जा गर्ने ख्वाब उसले अझै छोडेको छैन । र यो सत्ता कब्जा लोकतन्त्र र सह-अस्तित्वको लागि होईन भन्ने पनि प्रष्ट छ । माओबादीको यो “थ्रेट” बुझिसकेका दलहरु उसलाई निःशस्त्र नपारे सम्म सँविधान जारी हुन नसक्ने अडानमा छन भने एमाओबादीले सँविधान जारी नभएसम्म सेना समायोजन हुन नदिने अड्डी लीएको छ । सेना समायोजनको खिचलो सँगै शान्ती प्रकृया धरापमा छ भने शान्तीप्रकृयाको अनिश्चय सँगै सँविधान धरापमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा जेठ १४,२०६७ मा सँविधान जारी हुन सँभव छैन । अन्ततः अन्तरिम सँविधान बमोजिम मँशिर १४ सम्म समयावधि थपिने छ । दलहरु बीचमा रहेको “डेडलक आइसब्रेक” भएन भने मँशिर १४ मा पनि सँविधान जारी हुन सँभव छैन । त्यसपछि सृजना हुने राज्यहीनता,अनिश्चय र शक्ति सुन्यताको प्रतिक्षामा रहेको छ एमाओबादी !

४–देश कता ?

वैधानिक सुन्यताको त्यो कालखण्डमा बन्दुक र सेनानै राज्यका असली उत्तराधिकारी हुने कुरा डा.भट्टराईले खुलासा गरिसकेका छन । नेपाली सेना एमाओबादीको अन्तिम मुठभेडको पूर्वतयारी प्रति बेखवर पक्कै छैन । उसले एमाओबादी नेताहरुका मन्तब्य र कृयाकलापहरु, उसले गर्न सक्ने कार्वाही र राज्यका सुरक्षा सँवेदनशीलताहरु,शिविरमा रहेका लडाकू र हतियारहरु,वाइसिएल र अर्धसैनिक दस्ताहरुको लेखाजोखा राख्ने र आवस्यक सुरक्षा कार्वाहीको लागि आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने कुरामा शँका छैन । एमाओबादी रुपान्तरण हुन तयार नभएमा उसलाई दिनको लागि दलहरुसँग केहि पनि बाँकी नरहेको परिप्रेक्षमा पाखा लागेर मैदान खाली गरिदिनुको विकल्प उहिरुसँग हुनेछैन । त्यस पछि एमाओबादीले चाहेको निर्णायक युध्द प्रारम्भ हुनेछ । यो नै उसको पतनको प्रस्थान बिन्दु पनि हुन सक्नेछ । दलहरु उसको दम्भको खिलाफमा छन । नेपालको भू–राजनीति र अन्तरराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन एमाओबादीको “मिशन–जनबाद” को पक्षमा छैन । अन्तरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र,दलहरु तथा नेपाली सेना एक ठाउँमा हुँदा एमाओबादीको हार सुनिश्चित जस्तै हुनेछ । सँविधान सभाको निर्वाचन यता एमाओबादीको कुनै पनि ट्याक्टिस सफल नहुनुले यहि सँकेत गर्दछ । र यो युध्द नेपाली सेना वा एमाओबादी जसले जिते पनि नेपाल राष्ट्र,नेपाली जनता र लोकतन्त्रले हार्ने छन् ।

५–उपाय–रुपान्तरण वा बिसर्जन

देशले हार्ने युध्दको सँभावनालाई टार्ने हो र देश बचाउने हो भने एमाओबादी रुपान्तरित हुनुको विकल्प छैन । एनेकपा माओबादीले दुनियाँलाई बेकुफ ठान्ने र आफूलाई चतूर सम्झिने केटौले मानसिकता त्याग्नु पर्दछ । हुटिट्याउँले थामेर आकाश थामिँदैन । सहकार्य र सहअस्तित्वमै तागत हुन्छ । हतियार र हिँसा मार्फत आर्जन गरेको शक्तिलाई वैधानिकता दिने र रुपान्तरण हुने यस्तो उत्तम अवसरको सदुपयोग गर्नबाट उ चुकीरहेको छ । यो शताव्दी अधिनायकबाद,एकदलीयता र हिँसा बिरुध्दको शताव्दी हो । तर उसले यसको ठीक विपरित जनबादी क्रान्ती सम्पन्न गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण तयार भएको निष्कर्ष निकालेर बिसर्जनको बाटो समातेको छ । पार्टीमा प्रचण्ड–किरण गठजोड बन्नु र डा.भट्टराईको हुर्मत लीईनु यसैको उदाहरण हो । उसको यो निचोडले सँविधान बन्न दिँदैन । लोकतान्त्रीक सँविधान एमाओबादीलाई स्वीकार्य छैन,जनबादी सँविधान उसलाई बाहेक अरु कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । यहि सैद्धान्तिक मुद्दा वरिपरि नेपालको राजनीति फन्फनी घुमिरहेको छ । यो विषय नसल्टिए सम्म सँविधान बन्दैन । मञ्चमा एउटा दृष्य मञ्चन भैरहेको छ,नेपथ्यमा पात्रहरु भयानक दृष्यको रिहर्सलमा ब्यस्त छन । हामीसँग अव सँविधानको रटान छाडेर क्लाइमेक्सको लागि मुटू दह्रो पारेर बस्नुको बिकल्प छैन ।kshetriindra@yahoo.com

विचार - थप सामग्री