संक्रमण काल र सरकार उपस्थितिको अनुभूतिको प्रश्न

पन्चायतपछि पञ्चायत कालका भ्रस्टहरुलाई कार्यबाही नगरी बचाउने काम गरेर बिस्तार बिस्तार आँफै त्यही दल दलमा फस्दै गयो नेपाली राजनीति रामकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं, (दैनिकी)

हरेक कुराको आफ्नै नियम हुन्छ र प्रकृतिवत नियमलाई शिरोधार्य गर्ने हो भने समस्याको संभाबना नै हुन्न । जहाँ नियम पालना हुन्न, त्यहाँ समस्याको शुरुवात हुन थाल्दछ । स्वार्थ, अनभिज्ञता र ब्यबधान मूलत: यी कारणले गर्दा पालना गर्नु पर्ने नियमहरुको पालना नहुने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । उपर्युक्त तीन कारणहरुमध्ये समस्या सिर्जनाका लागि सबभन्दा शक्तिशाली श्रोत हो - स्वार्थ । सबै नि:स्वार्थी हुने हो भने नियम कानूनको आवश्यकता नै पर्दैन । स्वार्थपूर्ण भावनाका कारण उत्पन्न हुने समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने अभिप्रायले नियम कानून र आचार संहिताको तर्जुमा गरिनु पर्ने हो । नियम कानून र आचार संहिताहरु बनाएपछि पनि ती सबैलाई मिच्दै अगाडि बढने र गल्ती स्वीकार्नुको अलावा आफ्नो अनुकूल परिभाषित गर्ने प्रबृतिले समस्या बिकराल बनाउँदै लैजाने कुरामा सन्देह छैन । यही प्रबृतिकै परिणाम हो हाम्रो देशको बर्तमान यथार्थता, यही प्रबृतिकै परिणाम हो बर्तमान विस्वको अवस्था । गल्ती नै गल्ती गरेर देशलाई तहस नहस बनाउँदा समेत पनि आजसम्म क्षमा याचना गर्ने काम कसैले गरेको ईतिहास छैन - आफ्नो गल्ती लुकाउन सुहाइ नसुहाइ अरुमाथि मात्र आरोप लगाउन ब्यस्त हुनु बाहेक ।

सामान्य अवस्थामा कुनै पनि सरकारको सबभन्दा प्रमुख दायित्वहरु भनेकै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, शान्ति सुरक्षाको सुनिस्चितता र जनताका नैसर्गिक आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्नु हो । समय, परिस्थिति र अवस्थानुरुप सरकारका अन्य दायित्वहरु थपिदै जान्छन निस्चित रुपमा । आफ्नो दायित्व बोध के कसरी गर्छ र के कस्ता सफलता हासिल गर्छ भन्ने कुरा नै सरकार जाँच्ने मूल कसी हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा अधिकांश राजनीतिज्ञहरुले आफूलाई जतिसुकै मै हुँ भनेर देखाउन खोजे तापनि देशको यथार्थता र उनीहरुको छोटो समयको ईतिहास र गतिबिधिले उनीहरु अत्यन्तै नालायक र भ्रस्ट भएको प्रमाणित गर्दछ । करीब दुई दशकको दौरानमा उनीहरुको चप्पल छापदेखि करोडपति अरबपति हुँदाको यात्रा कहानीको तथ्यांक प्रत्येक नेपालीबाट छिपेको छैन ।

वारंवार सीमा अतिक्रमणका घटनाहरु भएका छन; सीमा क्षेत्रमा वलात्कार लगायतका अनगिन्ति आमानवीय घटनाहरु भएका छन; वारंवार हतियार सहित भारतीय प्रहरीहरु नेपाल छिरेका छन; बिना अनुमति भारतीय लडाकु विमान नेपाली भूभागमा उडेका छन; भारतीय सेनापतिले नेपाली शान्ति प्रकृयामा अवरोध पुग्ने किसिमका गंभीर आपत्तिजनक कुरा उठाएका छन; अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने न्यूजवीक साप्ताहिकका सम्पादक, अन्तराष्ट्रिय गतिविधिका नियमित लेखक तथा अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनका संचालक फरिद जकरियाले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक अमेरिका पछिको विश्व (The Post American World) को १५४ पृष्ठको अन्तिम प्याराग्राफमा “बुद्ध भारतीय थिए र बुद्धिज्म भारतमा पत्ता लगाइएको थियो” भनी उल्लेख गरेका छन र हालसालै सगरमाथा नै आफ्नो हो भन्ने अभियान समेत शुरु गरेको छ । भारतद्धारा नेपालको रास्ट्रियतामाथि श्रृखलाबद्ध रुपमा गरिदै आएको यस किसिमका सबै खाले हस्तक्षेप बिरुद्ध स्वतस्फूर्त रुपमा सरकारको वाक्य नफुटेको मात्रै होइन त्यसबारे केही बोल्न र गर्न दबाब दिंदा समेत मौन बस्नु अत्यन्तै आस्चर्यजनक, खतरापूर्ण, लज्जाजनक, रहस्यपूर्ण रुपमा लिइनु पर्ने हुन्छ । के राजनीति शास्त्रमा यस्तो सरकारबारे कहीं कतै उल्लेख भएको होला त ? आफ्नै घरभित्र आफ्नै परिवारका सदस्यहरुमाथि वलात्कार गर्दा मौन बस्न सक्ने मात्र नभएर उल्टै सम्मान दिने र उस्कै चाकडी मात्र गर्नेलाई के स्वस्थ मनस्थितिको भन्ने आधार यो दुनियाँमा कहीं कतै भेटिन्छ होला त ?

मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय लिइने बिषयबस्तु सामान्यत राष्ट्रिय महत्वको बिषयबस्तु हुने गर्छ र हुनु पर्छ पनि – जो कोहीले पनि बुझिरहेको र बुझ्न पर्ने यही नै हो । यसरी सामान्य अर्थबाट हेरिंदा ज्यान मार्ने उद्योग, फिरौतीको अभियोग लगाइएको भए तापनि मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री भीम रावलले धमलाको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव राखेर उनीविरुद्धको हातहतियार तथा खर खजाना, ज्यान मार्ने उद्योग तथा फिरौतीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय मात्र गरेको नभै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन धमलालाई परराष्ट्रमन्त्रीको कोटामा अमेरिका लिएर गएको घटनाले धमला अत्यन्त ठूला राष्ट्रिय महत्वको ब्यक्तित्वका धनी हुन भन्ने देखाउँछ भलै अत्याधिक नेपालीहरुले यस्लाई नस्वीकारुन तर मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएकोले यो राष्ट्रिय महत्वको निर्णयको रुपमा देखिन्छ आधिकारिक रुपमा । पन्चायती ब्यबस्थाको अन्त्य पस्चात प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना कालमा समेत पञ्चायत कालमा अभियोग लागेर मुद्धा खेपिरहेका कुनै पनि ब्यक्तिको लागि मन्त्रिपरिषदबाट नै यस किसिमले निर्णय लिएर छोडेको कतै देखिदैन । यस पृस्ठभूमिमा हेर्दा धमला जत्तिको राष्ट्रिय महत्वको ब्यक्तित्व नेपालमा अहिलेसम्म जन्मिएकै रहेनछ कि भनी प्रश्न गरिनु पर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ।

भ्रष्टाचार संसारको जुनसुकै देशमा पनि हुने गर्छ, तर फरक परिमाण र प्रकृतिमा पर्न सक्छ । यद्यपि भ्रष्टाचार कहीं पनि हुनु राम्रो त होइन नै र पनि संपन्न भैसकेको देशमा भ्रष्टाचार भै नै हालेको खण्डमा पनि प्रथमत: त्यस्ले जनताको जीवनस्तरमा खासै असर नगर्न सक्छ एउटा परिपाटी बनिसकेको कारण र दोश्रो भ्रष्टाचार प्रमाणित भैसकेपछि जो कोहीलाई पनि सख्त कार्यबाही हुने र नैतिकताको कारण राजीनामा दिने प्रचलन छ । अहिलेसम्म गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नैसर्गिक कुराहरुतर्फ नै ध्यान दिनु पर्ने हाम्रो जस्तो देशमा कम्तीमा पनि एउटा निस्चित अबस्थामा नपुग्दासम्म भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपले नियन्त्रण नगरेसम्म देश कुनै पनि हालतमा अगाडि बढन सक्तैन । यस्को लागि अगुवाइ गर्नेहरु नै उदाहरण नबनेसम्म संभब छैन, तर अफसोच अगुवाइ गर्नेहरु भ्रष्टाचारकै लागि खुलेआम प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ । सस्तो दरका प्रस्तावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा थन्क्याएर मन्त्री कोइरालाले भारतको चार डलरको प्रस्तावमा नै पासपोर्ट छाप्ने ढिपी लिएकी छिन्। फ्रेन्च कम्पनीको प्रस्तावको आधारमा मात्र एमआरपी छपाई प्रकरणमा ४० लाख पासपोर्टको प्रतिपासपोर्ट दुई अमेरिकी डलरका हिसाबले ८० लाख डलर अर्थात् ६० करोड घोटाला हुने स्पष्ट देखिन्छ। कमिसनको खेलमा टेन्डर-प्रक्रिया रद्द गरिएको आशंका गर्दै संसद्को लेखा समितिले छानबिन थाली टेन्डर-प्रक्रिया रद्द गर्ने परराष्ट्रको निर्णय औचित्यपूर्ण र कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ । पटक-पटकको छलफलपछि लेखा समितिले पररष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिष्पर्धाबाट एमआरपी छापाईकालागि कम्पनी छनोट गर्न निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले भने लेखाको निर्देशनको वास्तै नगरी मन्त्रीपरिषदमा भारतीय सरकारी कम्पनी सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङबाट एमआरपी छपाई गर्ने प्रस्ताव लगेकी हुन । प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले २४ घन्टा नबित्दै उल्लंघन गरेको छ । यतिमात्र नभई लेखा समितीको अध्यक्षलाई नै लिएर सुजाता युरोप भ्रमणमा निस्केकी छिन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'विशेष परिस्थिति' भन्दै भारतीय कम्पनीबाट एमआरपी ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताबलाई घुमाउरो पाराले सदर गरेको छ । बैठकले परराष्ट्रको प्रस्तावलाई फिर्ता पठाए पनि 'समयभित्रै मितव्ययी ढंगले' एमआरपी छपाइ गर्ने जिम्मा परराष्ट्रलाई नै दिएको छ । यो निर्देशनबाट अनियमितता भएको भन्ने लेखा समितिको आशंकालाई पनि सम्बोधन गरेको देखिने र भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन परराष्ट्रलाई पनि सजिलो हुने रकमी निर्णय गरेको छ । बिदेश भ्रमणमा अनाबस्यक तबरले भीडका भीड लैजानु, दशैं पेस्की र कार्यकर्ताको लागि जथाभावी रकम बाँडनु, नियम मिचेर आफ्ना मान्छेहरुलाई राजनैतिक नियुक्ति दिनु, अनाबस्यक किसिमले उदघाटन भैसकेको परियोजना पुन: ठूलो रकम खर्च गर्दै उदघाटन गर्नु, बृद्ध नेताको उपचारको लागि अनाबस्यक ब्यक्तिहरुको महंगो खर्च समेत राज्यले बेहोर्नु आदि सबै भ्रष्टाचारकै बिभिन्न रुप हुन । अनाबस्यक लावा लस्कर सहित बिदेश भ्रमण गर्ने सिलसिलामा नेपालको संपत्ति नभएर बिदेशीले सहयोग गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बताए तापनि बिदेशी दातृ निकायले दिने सहयोग आखिर नेपालले पाउने सहयोग राशिमा उल्लेख हुने भएकोले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालकै खर्चको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।

देशको त्यत्रो सञ्चार गृहका मालिक जमिम शाहको हत्या भयो राजाधानीमा नै दिन दहाडै। देशमा त्यत्रो घटना हुँदा सुरक्षा अंगका तिनै जना प्रमुख लिएर बिदेश भ्रमण गर्न गए जिम्मेवार मन्त्री - गृहमन्त्री । जमिमका हत्यारा पत्ता लगाउन अहिलेसम्म सकेका छैनन् । जनकपुरमा अर्का सञ्चारकर्मी टुडे एफएमका सञ्चालक तथा जनकपुर टुडे दैनिकका प्रकाशक अरुण कुमार सिघानियाको हत्या भयो । दिउँसै हत्या गरेर हत्यारा फरार भए । मोटरसाईकलमा आएर दिउँसै हत्या गर्नेलाई समेत पक्राउ गर्न सकेका छैनन। हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएर, कसम खाएर तिनको नामबाट उठेको कर कुम्ल्याउनमा नै गौरबानुभूति गरिरहेका छन । ब्यापारी, सञ्चारकर्मी, सामान्य नागरिक कहिं कसैको जीवन सुरक्षित भएको महसूस गर्ने बातावरण छैन यद्यपि शान्ती सुरक्षाको नाममा करोडौं रुपयाँ बिना उपलब्धी स्वाहा भएको छ ।

उपर्युक्त सबै तथ्यहरुले के देखाउँछ भने हर क्षेत्रबाट सरकारले देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न मिल्ने निम्नतम कुराहरु पुरा गर्न नसकेको मात्र होइन कि देशको ढुकुटीमा समेत खुलेयाम तबरबाट उल्टो आँफैले मामाको धनमा फुपूको श्राद्ध गर्ने र रास्ट्रियतामाथि ठाडै चुनौती दिने गतिबिधि हुँदा समेत मौन बस्ने र अझ केही भएको छैन भन्ने जस्ता निर्लज्ज काम कुरो गरिरहेका छन । र पनि अलिकति पनि हीनताबोध देखिदैन । यस अवस्थामा जनताले देशमा सरकारको उपस्थिति छ भनी महसूस गर्ने आधार के त ? कुनै पनि देशमा नागरिकको शान्तीपूर्ण जीवन यापनसंग सरकारले राष्ट्रियता, भ्रस्टाचार एबं सर्ब सुलभ सुबिधा, शान्ती सुरक्षा, लोक तान्त्रिक संस्कार, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बोध, इमान्दारिता जस्ता कुराहरुमा अख्तियारी गर्ने नीति र तदनुरुपका ब्यबहारमा भर पर्दछ र यी संपूर्ण कुराहरु हामीकहाँ खटकिएको देखिन्छ ।

माओबादी सरकारमा जाँदा सरकार छाडनै परे पनि जनताको नजरमा भ्रस्ट भनेर चिनिएकाहरुलाई सरकारमा नराख्ने नीति लिनु पर्थ्यो र सरकारमा गएपछि भ्रस्टहरुलाई कार्यबाही गर्ने चुनौतिपूर्ण तर कठोर कदम चाल्नै पर्थ्यो । भ्रस्टहरुको कारण ब्यबधान सिर्जना भए पनि जनताको साथ पाउँथ्यो । आखिर त्यही आशको लागि त चुनाव परिणाम त्यस किसिमको अनपेक्षित भएको थियो । बी. पी. ले आफ्नो कार्यकक्षमा एउटा किसानको फोटो राख्ने गर्थ्यो भने माओबादीले त्यो किन गर्न सकिरहेको छैन ? नेकासंग आफ्नै सैनिक नभएको कारण १७ सालको घटना भएको बुझ्नेले नेपालमा अझै पनि किसान र मजदूरका फोटोहरु हेरेर तदनुरुपका योजना तर्जुमा व्याबहारिक रुपमा नै गर्नाले मात्र सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा किन बुझ्न सकिरहेका छैनन? जसरी पन्चायतपछि पञ्चायत कालका भ्रस्टहरुलाई कार्यबाही नगरी बचाउने काम गरेर बिस्तार बिस्तार आँफै त्यही दल दलमा फस्दै गयो नेपाली राजनीति त्यसरी नै गणतन्त्रपछि पनि त्यही गल्तीका कारण पुन: घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैं जनताद्धारा चिर परिचित त्यस्तै ब्यक्तिहरुको हावी हुने परिस्थिति पुनर्जिबित भैरहेको छ । पञ्चायत कालमा जनताको शक्ति र दमन र प्रतिरोध सिद्धान्तको बारेमा आँफैले गर्ने गरेका व्याख्यानहरु अहिले कुर्सीमा बस्दा बिर्सिरहेका छन । देश संक्रमण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बिशेष तर अत्यन्तै जटील अवस्थामा समेत राजनीतिज्ञहरु गंभीर नभएर देशमा सरकार नै नभएको जस्तो अनुभूति दिने किसिमका यसरी गंभीर आपत्तिजनक स्वार्थपूर्ण क्रियाकलापमा नै ब्यस्त हुने हो भने आजित भैसकेका जनताहरुका कारण उनीहरुको लागि पनि पूर्व राजाको जस्तै अवस्थामा पुग्ने संक्रमण अवस्था पनि हुन सक्छ भन्ने बुझ्दा राम्रो हुन्छ कि त?

विचार - थप सामग्री