शक्तिखोर भाषणबारे बालुवाटारमा छलफल

नयाँ पत्रिकाबाट

काठमाडौं, फागुन

माओवादीको पछिल्लो रणनीतिले शान्ति-प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने निष्कर्ष सत्तारुढ दलहरूले निकालेका छन् । माओवादी रणनीतिको सामना गरेर शान्ति-प्रक्रियामा टिकिरहन दबाब दिने निर्णय पनि सत्ता गठनबन्धन प्रमुख दलका नेताहरूले गरेका छन् ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूको बैठकले माओवादी शान्ति-प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा हुन नदिएर सत्ताकब्जाको रणनीतिमा लागेको निष्कर्ष निकालेको हो । साँझ साढे ६ बजेदेखि राति साढे ९ बजेसम्म चलेको बैठकमा केही मन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता थियो । उनीहरूले पछिल्लोपटक शक्तिखोर शिविरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लडाकुलाई गरेको सम्बोधनका विषयमा छलफल गरेको स्रोतले बतायो ।
बैठकमा एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता केपी शर्मा ओली, भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, अमृत बोहरा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, नेता रामशरण महत, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, माले महासचिव सिपी मैनाली, राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।
स्रोतका अनुसार गत साता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तिखोर शिविरमा लडाकुलाई गरेको सम्बोधनमा केन्दि्रत भएर उसको रणनीतिबारे सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले छलफल गरेका थिए । 'माओवादी लडाकु कायमै राखेर आफूअनुकूलको संविधान बनाउने र त्यसैमार्फत सत्ताकब्जाको तयारी गर्ने दिशामा देखियो भन्ने सबै नेताको निष्कर्ष थियो,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सबै दल एकजुट भएर उसलाई शान्ति-प्रक्रियामा टिकिरहन र संविधान निर्माणमा केन्दि्रत रहन दबाब पुर्‍याउनुपर्नेमा सबै एकमत भए ।'
बैठकमा शक्तिखोर शिविरमा माओवादी अध्यक्षले सबै लडाकुलाई नेपाली सेनामा सामेल गराइछाड्ने आश्वासन दिएको, समायोजन विशेष समिति मातहत रहेका लडाकुलाई पार्टीको रणनीतिअनुरूप चल्न निर्देशन दिएको, विद्रोहमार्फत सत्ताकब्जाको रणनीति नछोडेको भन्दै लडाकुलाई आश्वस्त पारेको दाबीसाथ सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले त्यसलाई 'फेस' गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धनले आफूहरू शान्ति-प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध भएको र माओवादीलाई कब्जाको रणनीति छोड्न लगाएर शान्ति-प्रक्रियाको बाटोमै टिकाइराख्न दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले पनि माओवादी शान्ति र संविधानविरोधी रणनीति बनाउन लागेकाले त्यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेमा बैठक केन्दि्रत भएको बताए ।

आजका पत्रपत्रिकाबाट - थप सामग्री