समायोजनः व्यक्तिगत कि सामूहिक

तर अहिलेसम्म माओवादी लडाकू शिविरमै रहँदा नेपाली सेना पनि ब्यारेक भित्रै सीमित हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको छ । यो स्थितिले नेपालको सुरक्षा स्थितिमै गम्भीर प्रभाव पर्नसक्ने प्रस्ट छ। दामोदर नेपाल

काठमाडौं, (दैनिकी)

शुक्रवार राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव बी लिन पास्कोसंगको भेटमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ्गले माओवादी लडाकूको नेपाली सेनामा समायोजनको कडा शब्दमा विरोध गरे । उनले व्यक्तिगत योग्यता र क्षमताको आधारमा माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न सकिने जनाउ दिए । उनको यो भनाईको अर्न्तर्य भनेको एउटा साधारण नेपाली नागरिक योग्यता पुर्‍याएर नेपाली सेनामा भर्ना भएजस्तै माओवादी लडाकू पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर सेनामा भर्ना गरिनुपर्छ भन्ने हो । सेनाले दिएको यो अभिव्यक्तिलाई केलाउँदा नेपाली सेना 'समायोजन'को नाममा सबै लडाकूलाई सेनामा भर्ना गर्न चाहँदैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । सेनाले दिएका अन्य सुझावहरुको अध्ययन गर्दा नेपाली सेना कुनै पनि हालतमा सबै माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्न चाहँदैन भन्ने बुझिन्छ । रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी लडाकूको नेपाली सेनामा समायोजन हुँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला प्रधानसेनापतिको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ माओवादीले सेनाको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्को विरोध गरेको छ । शनिवार माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले सेनाले माओवादीको लडाकू समूहगत समायोजन गर्न नमिल्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको चर्को रुपमा विरोध गरे । उनले 'सेनासंग यसरी बोल्न पाउने अधिकार नभएको' टिप्पणी गरे । उनले सोझै सेनालाई आरोप लगाएनन् बरु 'देशमा गृहयुद्ध मच्चाउन सेना राष्ट्रपतिलाई उपयोग गरिएको' भन्दै घुमाउरो पाराले आरोपको केन्द्रलाई चिनाएनन्, गोलमोल पारे ।
नेपाली सेना गैरराजनीतिक, व्यवसायिक र राष्ट्रियताप्रति प्रतिवद्ध संस्था हो । नेपाली सेनाको प्रमुख मन्त्र भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियता हो । नेपाली सेना कुनै पनि राजनीतिक वाद र विचारबाट प्रेरित हुनु हुँदैन भन्ने र्सवमान्य मान्यता हो र रहनुपर्छ । तर माओवादीका हरेक लडाकूहरु माओवाद र प्रचण्डपथको विचारबाट प्रेरित छन् । यही कारणले पनि सबै माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्न नमिल्ने प्रधानसेनापतिको भनाईलाई अन्यथा लिन सकिन्न । कुनै पनि वादबाट प्रेरित लडाकू समूहलाई राष्ट्रिय सेनाजस्तो संवेदनशील निकायमा समूहगत रुपमा प्रवेश दिँदा सेनाको निर्देशक सिद्धान्तमाथि नै प्रहार हुने र नेपाली सेनामा राजनीतिकरण हुने खतरा रहन्छ जसले नेपाली सेनालाई नै विखण्डन गर्दै देशको सुरक्षा व्यवस्थामा नै खतरा उत्पन्न गराउन सक्छ ।
माओवादी लडाकूको 'समायोजन र पुनर्स्थापना' गर्ने भन्ने शब्दावली विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यिनै दुइ दस्तावेजको जगमा अडिएको वर्तमान संविधानसभा र सरकारले माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ तर कसरी व्यवस्थापन गर्ने - भन्ने प्रमुख समस्या हो । नेपाली सेनाको गैरराजनीतिक चरित्रलाइ दृष्टिगत गर्दा माओवादी लडाकूको नेपाली सेनामा समूहगत समायोजन गर्नु किमार्थ उचित देखिन्न । सेनाले दिएको सुझावअनुसार नै योग्य लडाकूलाई मात्र नेपाली सेनामा प्रवेश दिनु राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि उचित देखिन्छ । माओवादी लडाकूहरूको समायोजन र पुनर्स्थापना सिध्याएर क्यान्टोन्मेन्ट रित्तो पार्ने काम चाँडै भइसक्ने आशा र अठोटका साथ अनमिनलाई पटकपटक थोरै अवधिको म्याद थप्ने गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संविधानसभाको गठनपछि गठिन सरकारले ६ महिनाभित्रै माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो तर त्यो विवाद अहिलेसम्म पनि विद्यमान छ र नेपालको सरकार तथा राजनीतिक दलको तर्फाट यो कुरालाई टुंग्याउने कुनै ठोस प्रयास अहिलेसम्म भएको देखिन्न । अन्तरिम संविधानअनुसार माओवादी सेनाको समायोजन भइसक्नुपर्ने अवधिमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार थियो तर तत्कालीन सरकारले यो विषयमा कुनै ठोस कदम चालेको देखिएन जबकि समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउनु शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । अहिले आएर माओवादी सधैजसो अरुलाई दोष लगाउँदै भन्ने गर्छ 'फलानाले शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोज्यो ।'अर्कोतर्फ बाँकी दलहरुले 'माओवादीले सेना समायोजन गर्न नचाहेको' आरोप लगाउँदै आएका छन् । माओवादी नेतृत्वको संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित सरकारले सेना समायोजन गर्न नसक्नु र अहिले आएर समायोजनमा अनेकौ बखेडा खडा गर्नुले माओवादीमाथि लगाइएको यो आरोप पुष्टि गर्ने आधारसमेत प्राप्त भएको छ । नेपाली सेनाको अराजनीतिक चरित्रलाई माओवादीले पनि मान्नै पर्ने हुन्छ । एकातर्फनेपाली सेना कुनै पनि राजनीतिक दलको वादबाट प्रेरित हुनु हुँदैन भन्ने र अर्कोतर्फ शिविरमा रहेका लडाकूलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुले माओवादीको द्वैध चरित्र र्छलङ्ग भएको छ । यदि माओवादीले सबै योग्य (अनमिनले प्रमाणित गरेका) लडाकूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न चाहेको भए उनीहरुलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिनु नहुने थियो तर सेनाको स्थापित मान्यतालाई लत्याउँदै लडाकूलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिने र सबै लडाकू सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने माओवादी नेतृत्वले नै विस्तृत शान्ति सम्झैताको उल्लंघन गरेको र्ठहर्छ ।
अहिले नेपालको राजनीति पहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने कि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भन्ने नयाँ विवादमा अल्झिएको छ । सत्तारुढ दलहरूले संविधानलाई अन्तिम रूप दिनुभन्दा पहिले माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छन् । अर्कोतिर माओवादीले भने आफ्ना लडाकूको समायोजन र पुनर्स्थापना तथा नयाँ संविधानको मस्यौदा साथसाथै तयार हुनुपर्छ र संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिले क्यान्टोन्मेन्ट भङ्ग गर्नुहुँदैन भन्ने अडान राखेको छ । यसमा दुवै पक्षको आ-आफ्नै स्वार्थ लुकेका छन् । माओवादी संविधान जारी हुने बेलासम्म लडाकूलाई क्यान्टोनमेन्टमै राखी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अवधिमा सबै राजनीतिक दलहरुको टाउकोमाथि
'लडाकू' नामक तरबार झुण्ड्याउन चाहन्छ । जसको बलले माओवादीले आफू अनुकूलको संविधान जारी गर्ने सपना बोकेर मनको लड्डु घिउसित खाँदैछ । अर्कोतर्फ माओवादी बाहेकका दलहरु लडाकूलाई पहिले नै तह लगाई माओवादीलाई कमजोर पार्न चाहन्छन् ताकि संविधानमा माओवादीको दवाबले गर्दा आफूलाई प्रतिकूल हुने कुनै बुँदा उल्लेख गर्नु नपरोस् ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउनको लागि माओवादी लडाकूको समायोजन जरुरी छ । तर उनीहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख प्रश्न हो । लडाकूको समायोजन संविधानसभा पूर्ण भई सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्रै भइसक्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म माओवादी लडाकू शिविरमै रहँदा नेपाली सेना पनि ब्यारेक भित्रै सीमित हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भएको छ । यो स्थितिले नेपालको सुरक्षा स्थितिमै गम्भीर प्रभाव पर्नसक्ने प्रस्ट छ । सेना राष्ट्र र राष्ट्रियताबाहेक अन्य कुनै पनि वाद र विचारबाट प्रेरित हुन नहुने र्सवमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै योग्यता र क्षमताका आधारमा माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी नेतृत्वले भनेझै “सबै लडाकूलाई सेनामै समायोजन गर्न सकिँदैन किनकि तीमध्ये कैयौ नेपाली सेनाको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय सेनामै भर्ना हुन नचाहने पनि छन् । समायोजनको पहिलो चरणमा उनीहरुको इच्छा बुझनुपर्छ र सेनामा भर्ना हुन चाहनेलाई नेपाली सेनाको मापदण्डको आधारमा योग्यता र क्षमता परीक्षण गरेपछि मात्र नेपाली सेनामा प्रवेश दिनुपर्छ । केही समयअघि माओवादी सेनाका कमाण्डरले माओवादी लडाकूले 'एउटा सेनाको मापदण्ड पूरा गरिसकेकोले अर्को सेनाको मापदण्ड पूरा गर्नु नपर्ने' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर नेपाली सेना कुनै एउटा दलको सेना नभई राष्ट्रिय सेना हो र माओवादी सेनामा भर्ना हुन चाहिने योग्यता पूरा गरेकै आधारमा उनीहरु नेपाली सेनामा भर्ना हुन योग्य छन् भन्न मिल्दैन । यदि माओवादी सेनालाई नेपाली सेनाको मापदण्ड पूरा नगरी सामूहिक प्रवेश दिइयो भने हाल कार्यरत नेपाली सेनाको मनोबल घट्न जान्छ । यसले नेपाली सेनाभित्रै अन्तरद्वन्द्वको सृजना गरी राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।
नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायमाथि कसरी लोकतान्त्रिक नियन्त्रण गर्ने भन्ने केही वृहत् प्रावधान नयाँ संविधानमा अवश्य पनि राख्नुपर्छ । तर सुरक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको विस्तृत खाका भने आगामी दिनमा हुने नेपालको राज्यसंरचनाको आधारमा तय गर्नु उचित हुन्छ । सेनाको लोकतान्त्रिकरण जरुरी छ तर लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिनु हुँदैन । नेपाली सेनाका आफ्नै प्रावधान छन् । यी प्रावधानहरुले नै नेपाली सेनालाई सशक्त पार्दै एउटै सूत्रमा बाँधिराखेका छन् । यी प्रावधानहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर यसले नेपाली सेनाको एकता र राष्ट्रियतामा आँच आउन नहुनेतर्फर्सतर्क रहन जरुरी हुन्छ । नेपाली सेनामा कुनै वाद र विचारको प्रवेश भई सेनाको राजनीतिकरण र गुटबन्दी हुन नदिनु वर्तमान राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो ।
मदनपोखरा-६, पाल्पा damodar.nepal@gmail.com

विचार - थप सामग्री